यदि आंदोलन के कारण पठन-पाठन या प्रवेश प्रक्रिया पर कोई असर पड़ता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व उच्च शिक्षा विभाग का होगा।
लखनऊ , 04 अगस्त , लुआक्टा अध्यक्ष डा मनोज पांडेय आज 04 अगस्त को अनुदानित आशासकीय महाविद्यालयो के शिक्षकों के एकल स्थानान्तरण किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश से मिले . लम्बी बातचीत में लुआक्टा अध्यक्ष डा मनोज पांडेय ने प्रमुख सचिव को जब शिक्षकों की मनोदशा से अवगत कराया , तो प्रमुख सचिव ने इस मामले पर विचार करने का आश्वासन दिया,.
वार्ता के दौरान ही संगठन के पदाधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रमुख सचिव को अवगत कराया गया कि यदि शिक्षकों का स्थानान्तरण अविलम्ब नही होता है तो संगठन द्वारा आंदोलन किया जायेगा . इस चर्चा के साथ ही प्रमुख सचिव को संगठन की और से एक पत्र भी दिया गया .इसमें लिखा गया है कि आप ( प्रमुख सचिव ) अवगत है कि उत्तर प्रदेश में अनुदानित आशासकीय महाविद्यालयो के शिक्षकों का स्थानान्तरण की प्रक्रिया विगत दो वर्षो से लंबित है, एवं वर्तमान नियमावली द्वारा केवल कतिपय शिक्षकों का एक एक कर स्थानान्तरण किया गया है,
पत्र में कहा गया है कि नियमानुसार अब तक सभी शिक्षको का स्थानान्तरण कर दिया जाना चाहिए था। जहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री जी द्वारा 15 जून 25 तक सारे विभागों के स्थानान्तरण को पूरा करने का निर्देश जारी किया गया था, वही उच्च शिक्षा विभाग का पक्षपात समझ से परे है,विभाग की इस प्रक्रिया से भ्रष्टाचार और बढ़ेगा,ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च शिक्षा विभाग पर मा मुख्यमंत्री जी का आदेश एवं निर्देश लागू नही होता है ।स्थानान्तरण न होने के कारण शिक्षक अपने को ठगा एवं आंदोलित महसूस कर रहा है। संघ के संज्ञान में आया है कि अभी भी 166 शिक्षकों के स्थानान्तरण किया जाना शेष है। आप ( प्रमुख सचिव ) अवगत है कि सभी विश्वविद्यालयो मे सत्र शुरू हो गया है, और शिक्षक अभी तक स्थानान्तरण की बाट जोह रहा है।
इसलिए आपसे ( प्रमुख सचिव ) आग्रह है कि आशासकीय महाविद्यालयो के शिक्षकों का स्थानान्तरण आदेश अविलम्ब निर्गत करने का कष्ट करे, अन्यथा संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा। यदि आंदोलन के कारण पठन-पाठन या प्रवेश प्रक्रिया पर कोई असर पड़ता है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व उच्च शिक्षा विभाग का होगा।
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अवगत कराना है कि कुल 180 शिक्षकों के स्थानान्तरण मे से अब तक फरवरी माह में कुल चार मार्च माह में कुल दो मई माह में कुल 22 तथा जुलाई माह मे 01 आदेश निर्गत किया गया है, यह भी अवगत कराना है कि शीतकालीन सत्र मे स्थानान्तरण का मामला विधान परिषद में ध्रुव त्रिपाठी एवं देवेंद्र सिंह जी द्वारा उठाया गया था और उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा सदन को आश्वासन दिया गया था कि सभी स्थानान्तरण यथा शीघ्र कर दिया जायेगा l
प्रमुख सचिव को सौंपा गया पत्र पढ़िए
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