लखनऊ , 13 जुलाई , उत्तर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के फॉर्म 16 को निशुल्क कराया जाने की मांग तेज हो गई है . वर्तमान में इन शिक्षकों और कर्मचारियों से फॉर्म 16 के देने के बदले राशि अलग-अलग राशि वसूली जा रही है . कुछ ऐसा ही राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों के साथ भी होता था लेकिन माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय के वित्त अधिकारी ने इन राजकीय विद्यालयों के लिए अलग से धन आवंटित कर दिया है और अब राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के बीच शिक्षकों को कर्मचारियों को निशुल्क फॉर्म 16 उपलब्ध कराया जा रहा है .
माध्यमिक शिक्षक संघ ( शर्मा गुट ) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने इस मामले में शिक्षा निदेशक को एक पत्र लिखा है . इस पत्र में श्री त्रिपाठी ने अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को फार्म 16 देने के बदले वसूली जा रही राशि पर नाराजगी भी व्यक्त की है . उन्होंने कहा कि एक तरफ शिक्षा विभाग फार्म 16 निशुल्क देने की बात करता है तो दूसरी तरफ अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों से राशि वसूली जा रही है जो किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है .
माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा निदेशक को लिखे पत्र में प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी ने उनसे आग्रह किया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की तरह सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों को फॉर्म 16 देने के बदले आवश्यक धन आवंटित किया जाए . बताया जाता है कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को फॉर्म 16 देने की प्रक्रिया को निजी CA की मदद ली जाती है और इसलिए CA को शुल्क अदायगी करने के रूप में दी जाने वाले राशि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों से वसूली जाती है.
माध्यमिक शिक्षक संघ ( शर्मा गुट ) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी का कहना है कि किसी भी कर्मचारी को फॉर्म 16 प्राप्त करना नियोक्ता का दायित्व है . सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों को जब से फार्म 16 जिला विद्यालय निरीक्षक के हस्ताक्षर से मिलने लगा तब से यह समस्या खड़ी हुई कि शिक्षकों कर्मचारियों के कटे आयकर के धन को संबंधित के पैन खाते में स्थानांतरित करने और पूरे वित्तीय रखरखाव के का कार्य करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट का की फीस कौन देगा ? आमतौर पर यह संबंधित अध्यापकों से ही वसूला जा रहा है और जो फार्म 16 की फीस के रूप में प्रचलित है . इसके संबंध में अधिकारियों ने बीच-बीच में आदेश जारी किए की निशुल्क उपलब्ध कराया जाए समस्या आती है CAजो प्राइवेट होते हैं उनका पारिश्रमिक कौन दे अगर सरकार ने राजकीय के लिए धन आवंटित किया है तो उन्हें अनुदानित विद्यालयों के लिए भी धन आवंटन करना चाहिए यह धन आवंटन हो जाए तभी निशुल्क फॉर्म 16 का रास्ता साफ होगा.
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार त्रिपाठी और महामंत्री नरेंद्र वर्मा ने शिक्षा निदेशक से मिलकर पत्र लिखकर यह मांग की है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए भी इस कार्य हेतु धन आवंटन किया जाए . वार्ता के समय कार्यवाहक वित्त नियंत्रक दन लाल भी उपस्थित थे . उनसे भी वार्ता की गई और उक्त के संबंध में शीघ्र धन आवंटन की उम्मीद है
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