- माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डॉ आर पी मिश्र ने जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ को 10 फरवरी तक वेतन न दिए जाने पर 11 फरवरी को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी है .
- शिक्षकों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक के इस आदेश से शिक्षकों को राहत मिली है. माना जा रहा है कि रुका हुआ वेतन जल्द ही भुगतान हो जाएगा.
लखनऊ, 7 फरवरी, विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने का कार्य संतोषजनक न होने का ठीकरा शिक्षकों और कर्मचारियों को फ़ोड़कर उनका वेतन रोकने वाले जिला विद्यालय निरीक्षकों को अब बैक फुट पर होना पड़ेगा. माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ महेंद्र देव ने आज सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं . इन निर्देशों में कहा गया है कि पूरे प्रदेश में अपार आईडी बनाने का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया है . कई जिला जिलों में अपार आईडी बनाने का के कार्य का कार्य संतोषजनक न होने पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वेतन रोकने के जानकारी मिली है, इसलिए सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेशित किया जाता है कि वह विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने का काम बिना वेतन रोकते हुए सुनिश्चित करें .
गौरतलब है कि लखनऊ सहित कई जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षकों ने अपार आईडी बनाने में हो रही देरी के लिए विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को जिम्मेदार मानते हुए इनका जनवरी माह का वेतन भुगतान रोक दिया है. इससे पूरे प्रदेश में शिक्षकों में व्यापक आक्रोश है और माध्यमिक शिक्षक संघ ( शर्मा गुट ) ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता डॉ आर पी मिश्रा ने जिला विद्यालय निरीक्षक लखनऊ को 10 फरवरी तक वेतन न दिए जाने पर 11 फरवरी को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय का घिराव करने की चेतावनी दे डाली थी .
शिक्षकों में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक का यह आदेश राहत की खबर है . आदेश से शिक्षकों को राहत मिली है माना जा रहा है कि रुका हुआ वेतन जल्द ही भुगतान हो जाएगा शिक्षक नेताओं के अनुसार अपार आईडी बनाने के काम में हो रही दिल्ली देरी के लिए शिक्षकों को किसी भी सूरत में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि विद्यार्थियों के आधार कार्ड बनाने में हो रही देरी, बने हुए आधार कार्ड में तमाम तरह की त्रुटियों के कारण ही अपार आईडी का काम धीमी गति से चल रहा है . इस दिशा में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अन्य विभागों के साथ समन्वय कर दिशा निर्देश तैयार करने चाहिए. राहत की बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने वेतन भुगतान के आदेश देकर जिला विद्यालय निरीक्षकों को सीधा सा संदेश दे दिया है कि वे शिक्षकों का उत्पीड़न करने से बाज जाएं और अपार आईडी बनाने के काम को गंभीरता से सुनिश्चित करें.
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