CM, Yogi Adityanath
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है । योगी ने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी की दर 17.5 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत से नीचे आ गई है। प्रदेश सरकार ने नौजवानों के लिए 3 हजार करोड़ रुपए की एक निधि का गठन किया है। इसके तहत 1 करोड़ नौजवानों को टैबलेट/स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी तथा स्नातक, परास्नातक, तकनीकी और डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को हम इस योजना से जोड़ेंगे।
योगी ने कहा है कि हमारे लिए उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता ही परिवार है। इसलिए विकास भी सबके लिए होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाने के प्रयास किए गए हैं, जिनके परिणाम आज जमीन पर दिखायी दे रहे हैं। अन्त्योदय के प्रणेता पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन के अनुरूप शासन ने समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक अपनी योजनाओं को पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बार-बार गरीबों का समर्थन करेगी, उन्हें हर प्रकार की सुविधा देगी।
मुख्यमंत्री जी आज विधान सभा में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 का अनुपूरक बजट प्रदेश के कोरोना वॉरियर्स और युवाओं को समर्पित है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को रोजगार व नौकरी प्रदान करते हुए, उनके स्वावलम्बन के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कार्य किए हैं। प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल में अब तक साढ़े चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी से जोड़ा है। आवश्यकता के अनुरूप उन्हें डिजिटल एक्सेस फ्री उपलब्ध कराया जाएगा। इस निधि के विकास के लिए सीएसआर, वित्तीय संस्थाओं, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक नौजवान को कम से कम 03 प्रतियोगी परीक्षाओं में जाने के लिए राज्य सरकार भत्ता देगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निगरानी समितियों ने कोरोना कालखण्ड में बहुत अच्छा काम किया था। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, सहायक कार्यकर्त्री, आशा, आशा संगिनी, पी0आर0डी0 जवान, रोजगार सेवक के मानदेय में बढ़ोत्तरी करने का काम प्रदेश सरकार करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना की विभीषिका के दौरान भी हमारे सरकारी कार्मिक कार्यरत रहे हैं। 01 जुलाई, 2021 से 16 लाख सरकारी कर्मचारियों एवं 12 लाख पेंशनर्स को 28 प्रतिशत मंहगाई भत्ता और मंहगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता और महंगाई राहत सम्प्रति था, इसमें प्रदेश सरकार द्वारा 11 प्रतिशत अतिरिक्त की बढ़ोत्तरी की गयी है। अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा निधि को 1.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 05 लाख रुपए किया गया है।
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